रूपन्देहीका बिद्यालयबाट नेविसंघले बिद्यार्थीबाट गरेको अवैध असुली ७१ लाख गरायो फिर्ता

रूपन्देहीका केही शैक्षिक प्रतिठ्ठानहरूले बिद्यार्थीबाट अवैध असुलेको रकम फिर्ता गर्ने क्रम शुरू भएको छ ।जिल्लामा नेपाल बिद्यार्थी संघले शैक्षिक क्षेत्र सुधार र बिद्यारर्थीको पक्षमा आन्दोलन गरेर छात्रबृर्तीको नाममा बिद्यालयहरूमा हुने अवैध असुली फिर्ता गराएको हो । बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

विद्यार्थीबाट नियम विपति शुल्क उठाउनेमा तिलोत्तमाको होराइजन जीबीएस, न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कूल,मणिमुकुन्द,अक्सफोर्ड ,मुनलाइट लगायतका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् ।नेवि संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार होराइजन जीबीएसले १९ लाख २४ हजार २८० रुपैयाँ, न्यु होराइजनले १२ लाख १८ हजार ३४० रुपैयाँ रअक्सफोर्ड उच्च माविले १० लाख ६९ हजार ७३० रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएका छन् ।

हिसानसँगको सहमतिपछि ति विद्यालयहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्न तथा समायोजनका लागि तयार भएको नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डेय टिआरले जानकारी दिए । उनले भने यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा बिद्यार्थीबाट हुने अवैध असुलीको पहिलो चरण हो हामीले चरणबद्ध रुपमा विद्यार्थीले पाउनु पर्ने छुटका बिषयलाई समय समयमा झकझकाउने काम नेपाल बिद्यार्थी संघले गर्ने छ । र विद्यार्थीको हक हितका लागि सदैव नेवि संघ तयार रहेको उनले बताउदै उनी मेरो शिक्षा मेरो प्रश्नका लागि कपिलवस्तुका लागि केन्दीय प्रतिनीधीको रुपमा पाण्डेले कपिलवस्तुमा अभियानका लागि खटिएको अवका केही दिनमा कपिलवस्तुका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन गर्ने उनले हाम्रो पाईला अनलाईलाई बताए ।

विद्यार्थीबाट बढी रकम उठाउनेहरुमा साइग्लोबल माविले ८ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ, ब्रिटिज ग्रामर स्कूलले ८लाख ९४ हजार ३९६ रुपैँया, कासिनोवेल एकेडेमीले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा स्कूलले २ लाख ६९ हजार ७३०रुपैँया, दीप बोर्डिङ हाई स्कूलले १ लाख ९० हजार ४०० रुपैयाँ, मुन लाइट आवासीय विद्यालयले १ लाख २९ हजार ४००रुपैयाँ, प्यारामाउन्ट इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलले १ लाख ५६ हजार ५०० रुपैयाँ, सिद्धार्थ बोर्डिङ हाई स्कूलले ९७ हजार३५० रुपैयाँ र मणिमुकुन्द उच्च माविले ७१ हजार ५१० रुपैयाँ फिर्ता वा समायोजन गर्न तयार भएको संघले जनाएको छ।

सहमतिपछि पनि संघले विद्यालयहरुमा निगरानी राख्ने तथा रकम फिर्ता गरे नगरेको बारेमा स्थलगत अनुगमनगरेपछि सहमति कार्यान्वयन भएको संघका जिल्ला सभापति सन्दिप पाण्डेले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारले समेत फरक(फरक कार्यविधि बनाएर शिक्षा ऐन विपरित भएको भेटिएको उनले जानकारी दिए ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ ले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छावृत्तिको व्यवस्थागर्नका लागि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय सरकारका ऐन तथा कार्यविधि भने बाझिने खालका भेटिएको उनलेबताए । उक्त ऐनको दफा २७९३० अनुसार विद्यालयमा ५ सय जना विद्यार्थी भएमा कूल संख्याको १० प्रतिशत, ५सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत, ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्र वृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय सकारहरुले भने उक्त मापदण्ड भन्दा पनि कम विद्यार्थीले छात्रवृत्तिपाउने गरी नियम बनाएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकुल ६ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतमात्रै पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम बनाएको उनले बताए ।

नेविसंघले देशव्यापी रुपमा अहिलेको अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले अब सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यालयतहमा हुने शैक्षिक अनियमितताका बारेमा अनुगमन र निगरानी गरीने जानकारी दिए ।