नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट ४० जनाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म ४० जनाले नागरिकता त्याग गरेको बताउनुभयो ।
नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने मध्ये ३३ जना भारत, अमेरिका, बेलायत र जर्मन दुई दुई जना र पोर्चुगलबाट एक जना रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१मा भने सात जनाले नागरिकता त्याग गरेका हुन् । कार्यालयमा नागरिकता त्यागको अभिलेख २०७० कात्तिकदेखि राखिएको छ । भारतमा व्यवसाय गर्न, विवाह गर्न, घरजग्गा किनबेच गर्न, रोजगारी गर्न, स्थायी बसोबास गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन्, भारतमा मावलीबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न भन्दै नागरिकता त्यागे गरेको उहाँको भनाइ छ ।
भारतमा नागरिक भएर बस्न चाहेको र भारतमा विवाह भएको छोरीसँग बस्न चाहेको भन्दै समेत नागरिकता त्याग गरेका छन् । भारतमा माइती भएको र माइतमै जग्गा जमिन प्राप्त भएका, भारतमा विवाह भएको र भारतमै बस्न चाहने भएकाले समेत नागरिकता त्याग गरेका हुन् । कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्य दूतसमक्ष आफूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति संलग्न गरी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपनियम ९१० बमोजिम विदेशमा सूचना दिएको भए सात दिनभित्र पूरा विवरण खोली नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । उपनियम ९२ बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ । उपनियम ९१ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सूचना अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दर्ता भएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ ।
नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ दफा ११ बमोजिम विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । उपनियम ९१० बमोजिमको सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साबिककै नागरिकताको विवरण सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
