राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न एक हप्ताको समय दिएसँगै दलहरु शक्ति बाँडफाँट टुङ्गोमा पुर्याउन केन्द्रित भएका छन् ।
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन र शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई एक साथ अगाडि बढाउन जुटेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट हिजो नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ ।
तोकिएको समयमा दाबी पेस नभएर दलहरूले समय मागे केही दिन समय थप्ने अभ्यास छ । दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले पर्सि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एकीकृत समाजवादीले आजका लागि दलको बैठक बोलाएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दलको नेता हुनेमा निश्चित जस्तै छ । कांग्रेसमा दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइरालालगायतले दाबी गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय नै गरेर गठबन्धनमा रहेका दल तथा अन्य दलसँग आवश्यक छलफल थालिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले नवनिर्वाचित सांसदहरुको शपथग्रहणपछि मात्र सरकार गठनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्दै गएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेकाले सहमति जुटाउन गठबन्धनका दलहरुलाई चुनौती छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँटमा सहमति नभए नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिने योजनासहित दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको छ ।