गृहमन्त्री खाणले राष्ट्रपति भण्डारीबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको सो विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । त्यस विषयलाई समाधान गरेर जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकता सम्बन्धमा संविधानकै केही प्रावधान परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिसँग यो विधेयक जाँदा अहिले सन्देशसहित आएको छ । सो सन्देशबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
“कतिपय ज्यादै संवेदनशील र महत्वपूर्ण सवालहरु छन, ती सवालमा सरकार गम्भीर छ, सदन पनि गम्भीर बन्नेछ” गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “कतिपय सवाल संविधानलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने पनि छ ।”
संविधानमा समानताको हकको व्यवस्था रहेको चर्चा गर्नुहुँदै गृहमन्त्री खाणले नेपालमा जात, धर्म, समूदाय, वर्ण, भूखण्डको आधारमा कसैलाई पनि असमान व्यवहार नगरिने बताउनुभयो । “विदेशबाट भित्र्याइएका बुहारीलाई नागरिकता दिने सवालमा, महिला र पुरुषको पहिचान नखुलेका अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिने सवालमा अझै पनि खुला छलफल गर्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अघि बढाएको पनि उहाँको भनाइ छ । सो विधेयक ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । नागरिकताजस्तो विषयलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने सत्प्रयासले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले त्यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पछिल्लो पटक सदन सूचारु भएपछि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई अगाडि बढाएको हो । सत्तासिन घटकका सबै नेताहरुसँग पनि सघन छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि सघन रुपमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।”
२०७५ मा जुन मूल विधेयक आएको थियो । २०७८ सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यसैको आधारमा रहेर विधेयक ल्याउछौं भन्ने जानकारी दिएरै यो विधेयक अगाडि बढेको हो मन्त्री खाणले थप्नुभयो, “राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यज्यूहरुलाई धन्यवाद । यसमा राम्रो छलफल भयो ।