मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन्। उनीहरू कार्यालय खुलेसँगै धर्नामा बसिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एक सातासम्म प्रत्येक दिन दुई घण्टा धर्नामा बस्ने भएका छन्। त्यसपछि पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले बताउनु भयो।
संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूची भित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
गृह तथा सञ्चारमन्त्री शाहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपीरवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले शीघ्र रुपमा प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने बताउनु भयो।
