बागमती प्रदेश सरकारले सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि पारित गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारका विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयको खर्चलाई व्यवस्थित, एकरुपता दिन बनाएको कार्यविधि पारित गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले बताए।
कार्यविधिले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुको साथै पारदर्शिता वृद्धि गर्ने मन्त्री खनालले दाबी गरे। बैठकले प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक तथा गैरनाफामुलक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने पनि निर्णय गरेको छ। सामुदायिक तथा गैरनाफामुलक अस्पतालको स्तरोन्नति, पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने र अस्पतालको अवस्था अनुसार अनुदानको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरूलाई अख्तियारी दिने र सम्झौता भएर काम सम्पन्न भएकाहरुको भुक्तानी दिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तैगरी सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका निजी घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
विगतमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको विवादका समस्या समाधानका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो। उक्त कार्यविधिअनुसार आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा सो क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको विवादहरु समाधानका लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार मूल्यांकन गरेर कार्यविधिअनुसार क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने खनालले बताए।
त्यस्तै‚ बैठकले विगतमा कोरोनालगायतका कारण रोकिएको प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटतर्फको योजनाका रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशका २५ स्थानीय तह सञ्चालन भएका प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटतर्फको योजनाको ४ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फुकुवा दिने मन्त्री खनालले बताए।
बैठकले विगतमा कोरोना लगायतका कारण रोकिएको प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटतर्फको योजनाका रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशका २५ स्थानीय सञ्चालन भएका प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटतर्फको योजनाको ४ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फुकुवा दिने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
